Friday, 24 April 2020

भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची

Dear Aspirants find Here  भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची List of important committees and commissions in India Hindi

1. बिमल जालान समिति: पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर रिपोर्ट
2. वासुदेव समिति: एनबीएफसी सेक्टर में सुधार
3. केलकर समिति (2002): कर संरचना सुधार
4. जे. जे. ईरानी समिति: कंपनी कानून सुधार
5. नचिकेत मोर समिति: छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना
6. जानकीरमण समिति: प्रतिभूति लेनदेन
7. के. सी. चक्रवर्ती समिति: भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए
8. एन.एन. वोहरा समिति (1993): संगठित अपराधियों, माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के लिए
9. अजीत कुमार समिति: सेना वेतनमान
10. वाई. बी. रेड्डी समिति (2001): आयकर छूट की समीक्षा
11. मीरा सेठ समिति: हथकरघा का विकास
12. के. संथानम समिति: सीबीआई की स्थापना
13. बलवंतराय मेहता समिति (1957): पंचायती राज संस्थाएँ
14. K.B. कोर कमेटी: कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए
15. पी. जे. नायक समिति: बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों, साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना
16. सरकारिया आयोग: केंद्र-राज्य संबंध
17. आबिद हुसैन समिति: लघु उद्योग पर
18. के. कस्तूरीरंगन (2017): राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए
19. मैकिन्से रिपोर्ट: एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय
20. एस.एन. वर्मा समिति (1999): वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन
21. हनुमंत राव समिति: उर्वरक
22. एस. पी. तलवार समिति: कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन
23. कोठारी आयोग (1964): भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना
24. मालेगाम समिति: प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन
25. "अभिजीत सेन समिति (2002): दीर्घकालिक खाद्य नीति"
26. दीपक पारेख समिति: पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था
27. राधा कृष्णन आयोग (1948): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना
28. पर्सी मिस्त्री समिति: मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना
29. मराठे समिति: शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना
30. महाजन समिति (1997): चीनी उद्योग
31. टंडन समिति: बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली
32. सी. रंगराजन समिति (2012): गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए
33. स्वामीनाथन आयोग (2004): किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना
34. मल्होत्रा समिति: बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा
35. सी. बाबू राजीव समिति: शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार
36. खान वर्किंग ग्रुप: वित्त विकास संस्थान
37. सुमा वर्मा समिति (2006): बैंकिंग लोकपाल
38. सुखमय चक्रवर्ती समिति (1982): भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए
39. यू.के. शर्मा समिति: आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका
40. तारापोर समिति (1997): पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट
41. आर. वी. गुप्ता समिति: लघु बचत
42. बेसल समिति: बैंकिंग पर्यवेक्षण
43. शिवरामन समिति (1979): नाबार्ड की स्थापना
44. आर.वी. गुप्ता समिति: कृषि ऋण
45. खुसरो समिति: कृषि ऋण प्रणाली
46. रेखी समिति: अप्रत्यक्ष कर
47. उदेश कोहली समिति: विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण
48. बिमल जालान कमेटी (2018): आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए
49. माशेलकर समिति (2002): ऑटो ईंधन नीति
50. जी. वी. रामकृष्ण समिति: विनिवेश पर
51. न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग: 7 वां वेतन आयोग
52. चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट (1997): सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन
53. सप्त ऋषि समिति (जुलाई 2002): घरेलू चाय उद्योग का विकास
54. भूरेलाल समिति: मोटर वाहन कर में वृद्धि
55. अथरेया समिति: आईडीबीआई का पुनर्गठन
56. जे. आर. वर्मा समिति: करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस दुनिया में सबसे अधिक हथियार रखने वाले 25 देशों की सूची
57. कुमारमंगलम बिड़ला रिपोर्ट: कॉरपोरेट गवर्नेंस
58. दवे समिति (2000): असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना
59. प्रसाद पैनल: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ
60. चंद्र शेखर समिति: वेंचर कैपिटल
61. नरसिम्हन समिति (1991): बैंकिंग क्षेत्र सुधार
62. गोइपोरिया समिति: प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार
63. राजा चेल्या समिति: कर सुधार
64. सुरेश तेंदुलकर समिति: गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र
65. पारेख समिति: इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग
66. वाघुल समिति: भारत में मुद्रा बाजार
67. एमबी शाह कमेटी: विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए
68. शाह समिति: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBCs) से संबंधित सुधार

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